Categories AGITATION NEWSMEETING NEWSPunjabi NewsTEACHER'S NEWS

7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਅਧਿਆਪਕ ਫਰੰਟ ਦਾ ਮਾਸ ਡੇਪੂਟੇਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੂੰ

ਚੜ੍ਹਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ
ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ, 5 ਅਕਤੂਬਰ(ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੀਂਗਰਾ/ਪ੍ਰਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ): ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਅਧਿਆਪਕ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਫਰੰਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਮੰਗਾਂ ਮਸਲੇ ਜੋ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਮਸਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਕੋਲ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੂਬਾ ਦਿਗਵਿਜੇਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਆਗੂ ਵਿਕਾਸ ਗਰਗ ਰਾਮਪੁਰਾ, ਦੀਪ ਰਾਜਾ ਤੇ ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 15-01-15 ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ 1-1-2016 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਯੁਕਤ, ਰੈਗੂਲਰ ਤੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕੀ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦਾ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਜਿਸ਼ੀ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਰਵੱਈਏ ਕਰਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ।
ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਐਲਾਨ
ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਰਾਜਪਾਲ ਖਨੌਰੀ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਰ੍ਹੇ, ਕਮਲ ਠਾਕੁਰ ਤੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈੱਟ ਪਾਸ ਈ.ਟੀ.ਟੀ 180, 3582 ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਤੇ 873 ਡੀ.ਪੀ.ਈ. ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਜਬਰੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਪੇ-ਸਕੇਲ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡਾ, ਜਗਸੀਰ ਸਹੋਤਾ ਤੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ ਨੇ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਬਦਲੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਊਂਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹਟਾ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 5178 ਤੇ 8886 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।   
   
85400cookie-check7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਅਧਿਆਪਕ ਫਰੰਟ ਦਾ ਮਾਸ ਡੇਪੂਟੇਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੂੰ

About the author

DISCLAIMER: Charhat Punjab di: Editor does not takes responsibility for any news/video/article published, only Reporter/Writer will be responsible for his/her news or article. Any dispute if arrises shall be settled at Ludhiana jurisdiction only. Sat Pal Soni (Editor)