चढ़त पंजाब दी
चंडीगढ़ –पंजाब के जल संसाधन तथा मृदा एवं जल संरक्षण मंत्री बरिंदर कुमार गोयल ने आज कहा कि पंजाब सरकार 5 मई को होने वाली भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) की बैठक का बहिष्कार करेगी। बैठक को पूरी तरह से असंवैधानिक और अवैध करार देते हुए श्री गोयल ने कहा कि 255वीं विशेष बैठक के आयोजन में उचित प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया गया है। कैबिनेट मंत्री ने कहा, “1976 के विनियमन-3 के तहत बीबीएमबी की बैठक निर्धारित करने से पहले सात दिन का नोटिस देना अनिवार्य है।” उन्होंने कहा, “जब तक बीबीएमबी उचित प्रक्रियाओं का पालन नहीं करता, हम बैठक में भाग नहीं लेंगे।” बीबीएमबी के चेयरमैन को कड़े शब्दों में लिखे पत्र में पंजाब सरकार ने बैठक से पहले बीबीएमबी को अपनी स्थिति से अवगत करा दिया।
राज्य सरकार ने बताया कि यह बैठक अनुचित माध्यमों से और स्थापित नियमों का उल्लंघन करते हुए बुलाई गई है। पत्र में पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 के तहत जारी बीबीएमबी विनियमों के विनियमन 3 का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है, जिसमें कहा गया है कि अत्यावश्यक कार्य के लिए बुलाई गई विशेष बैठकों के लिए सभी सदस्यों को कम से कम सात दिन की सूचना अवधि प्रदान की जानी चाहिए।
बरिंदर कुमार गोयल ने बताया कि हाल ही में 28 अप्रैल और 30 अप्रैल, 2025 को आयोजित बीबीएमबी की बैठकें भी अनिवार्य सूचना अवधि का पालन किए बिना बुलाई गई थीं। इन बैठकों के लिए नोटिस क्रमशः 27 अप्रैल और 29 अप्रैल को निर्धारित तिथियों से केवल एक दिन पहले जारी किए गए थे, जिससे इन बैठकों के दौरान लिए गए किसी भी निर्णय पर कानूनी रूप से संदेह होता है।
जल संसाधन मंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा, “विनियमन 3 स्पष्ट रूप से विशेष बैठकों के लिए न्यूनतम सात दिन की सूचना अनिवार्य करता है। बीबीएमबी द्वारा स्थापित प्रक्रियाओं की लगातार अवहेलना संवैधानिक ढांचे को कमजोर करती है जिसके तहत यह काम करता है।” उन्होंने कहा कि जल बंटवारे के मुद्दे पर पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र सोमवार, 5 मई, 2025 को शुरू होने वाला है। इस महत्वपूर्ण विधायी सत्र की तैयारी की आवश्यकताओं के कारण बीबीएमबी की बैठक को स्थगित करना आवश्यक हो गया है।
पंजाब सरकार ने कहा कि बीबीएमबी को उचित प्रक्रियागत आवश्यकताओं के अनुसार बैठक को पुनर्निर्धारित करना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी हितधारक राज्य निर्णय लेने की प्रक्रिया में सार्थक रूप से भाग ले सकें।
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1680000cookie-checkपंजाब सरकार 5 मई को होने वाली भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड की बैठक का करेगी बहिष्कार
