ਚੜ੍ਹਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ
ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ 18 ਨਵੰਬਰ (ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੀਂਗਰਾ/ਪ੍ਰਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ): ਮੁਲਾਜਮ਼ ਵਿੰਗ (ਸ੍ਰੋ.ਅ.ਦ) ਪੰਜਾਬ ਜਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਭਰਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਪੰਜਾਬ ਜਗਦੀਸ਼ ਰਾਮਪੁਰਾ ਅਤੇ ਜਿਲਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭੋਲਾ ਸਿੰਘ ਸਮੀਰੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਆਪਕ ਟਰੱਸਟਵਿਖੇ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿੰਗ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਦੀ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਆਗੂ ਸਾਮਲ ਹੋਏ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਸੂਬਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ (ਬਾਂਡੀ), ਸੂਬਾ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਨਿਰਭੈ ਸਿੰਘ ਕਰਾੜਵਾਲਾ, ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਗੋਨਿਆਣਾ, ਮੁਲਾਜਮ਼ ਆਗੂ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭਾਈਰੂਪਾ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਾਟੀਆ, ਮਿਲਵਰਤਨ ਭੰਡਾਰੀ, ਮਾ.ਰਾਮਨਾਥ, ਹਰਮੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਰਾਈ ਵਾਲਾ ਆਦਿ ਸਾਮਲ ਹੋਏ।
ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਲਾਜਮ਼ ਮਾਰੂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੌਣੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦਿਆਂ ਸਾਰ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਤੇ 200 ਰੂਪੈ ਮਹੀਨਾ ਜੋ ਜਜੀਆ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਹੈ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿੰਗ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਣ ਸਮੁੱਚਾ ਮੁਲਾਜਮ ਵਰਗ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰਾਤਾਂ ਕੱਟਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨਿੱਤ ਨਵਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਇਸ ਨਾਲ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕੇ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੋਧ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਡੀ.ਏ. ਦੀਆਂ ਕਿਸਤਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਨਕਦ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜਮ਼ ਬਿਨਾਂ ਸਰਤ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਕੋਟਾ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
915000cookie-checkਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜਮ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰਾਤਾਂ ਕੱਟਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ- ਆਗੂ
