ਲੁਧਿਆਣਾ, 18 ਜੁਲਾਈ (ਸਤ ਪਾਲ ਸੋਨੀ ) : ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ ਦੇ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰ ਪੰਜਾਬ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੱਤੇਵਾੜਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇਕ ਵੀ ਰੁੱਖ ਨਹੀਂ ਵੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੰਗਲਾਤ ਏਰੀਏ ਦਾ ਇਕ ਇੰਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।’ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ‘ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਫੇਸਬੁੱਕ ਲਾਈਵ ਸੈਂਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਦੇ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਜੋ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੰਗਲ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ “ਇਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ” । ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ 955 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜੰਗਲਾਤ ਦੀ 2300 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇਕ ਇੰਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਰਿਆ-ਭਰਿਆ ਅਤੇ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਹਨ।ਉਨਾਂ ਯਾਦ ਦਿਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਚ 75 ਲੱਖ ਬੂਟੇ ਲਗਾਏ ਸਨ।ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਖਦਸ਼ੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਕੂੜੇ ਕਰਕਟ ਨੂੰ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁਟਿੱਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਸਾਂਝਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਕ ਜੀਵਿਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਸਟੇਟ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਚੰਗੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ।
ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਹੱਦ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਰਵਿੰਦਰ ਬੱਗਾ ਨੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਟਰੱਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਛੱਡਣ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਹ ਪੈਦਲ ਸੂਬੇ ’ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ।ਸੇਵਕ ਸਿੰਘ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਲਈ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨ। 18000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਸਿਰਫ ਗੰਭੀਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਸੀ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਉਹ ਸਸਤੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੱਸਾਂ ਵਿਚ ਸਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਲਈ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਸਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
