Categories BurntEFFIGY BURN NEWSKISSANS NEWSPunjabi News

ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਰਥੀ ਸਾੜੀ

Loading

ਚੜ੍ਹਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ
ਬਠਿੰਡਾ 3 ਅਕਤੂਬਰ (ਪ੍ਰਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ): ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤਹਿਤ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਰਥੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਤਹਿਸੀਲ ਫੂਲ ਵਿਖੇ ਅਰਥੀ ਸਾੜੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾ ਰਾਈਆ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਚੀ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਰਾਈਆ, ਜਿਲਾ ਆਗੂ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਈਆ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਤੇਜ ਮਹਿਰਾਜ, ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗੋਕੀ ਰਾਈਆ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਅਜੇ ਟੋਨੀ ਮਿਸ਼ਰਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ- ਆਗੂ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਅਜੇ ਟੋਨੀ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਇਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅੱਜ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤਹਿਤ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲਾ ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿਚ ਅਰਥੀ ਫੂਕ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ‘ਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਅਗਾਂਹ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਇਕਾਈ ਮਹਿਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਮਹਿਰਾਜ, ਹਰਬੰਸ ਮਹਿਰਾਜ, ਬਿੱਕਰ ਸਿੰਘ ਫੂਲ, ਮੱਘਰ ਸਿੰਘ ਫੂਲ , ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕਸਿਆ।
ਉਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਸਬੰਧੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸਦੇ ਠੋਸ ਹੱਲ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟ ਰਹੀ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਰਸਾਤ ਕਾਰਨ ਮਾਲਵਾ ਪੱਟੀ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਘਾਤਕ ਹੋ ਨਿੱਬੜਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਫਸਲ ਲਈ ਯੋਗ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇ। ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਹੱਥੋਂ ਲੁੱਟ ਰੋਕੀ ਜਾਵੇ।
#For any kind of News and advertisment contact us on 980-345-0601 
129850cookie-checkਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਰਥੀ ਸਾੜੀ
[email protected]

DISCLAIMER: Charhat Punjab di: Editor does not takes responsibility for any news/video/article published, only Reporter/Writer will be responsible for his/her news or article. Any dispute if arrises shall be settled at Ludhiana jurisdiction only. Sat Pal Soni (Editor)