ਚੜ੍ਹਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (ਬਿਊਰੋ) : ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਰਫਤਾਰ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਸਿਆਸੀ ਇਕੱਠਾਂ ‘ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮੇਤ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ‘ਤੇ ਡੀ.ਐਮ.ਏ. ਅਤੇ ਮਹਾਮਾਰੀ (ਐਪੀਡੈਮਿਕਸ) ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਨਾਈਟ ਕਰਫਿਊ, ਜੋ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ 12 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਮਹਿਦੂਦ ਸੀ, ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ/ਦਾਹ–ਸਸਕਾਰ/ਵਿਆਹਾਂ ਮੌਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਇਕੱਠਾਂ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 50 ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਇਕੱਠਾਂ ਲਈ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 100 ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਦਫਤਰੀ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ, ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਸਮੇਤ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਮਾਲਾਂ ਵਿਚਲੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ 20 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਮਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫਿਕਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 85 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਯੂ.ਕੇ. ਦੇ ਵਾਇਰਸ ਵਾਲੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲਦਾ ਅਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੈ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਵਿਡ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਰੜੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਥਿਰਤਾ ਆਈ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਇਕੱਠਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਰਜਣ ਲਈ ਉਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੀਤੇ ਮਹੀਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰੈਲੀ ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੇ ਸਿਆਸੀ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦੇ ਵਤੀਰੇ ‘ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਵਰਤਾਓ ਕਰਨਾ ਇਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਭਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ,”ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇਕਰ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਹੀ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਨਗੇ।” ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ, ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਖਿਲਾਫ ਡੀ.ਐਮ.ਏ. ਅਤੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟੈਂਟ ਹਾਊਸ ਮਾਲਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ, ਜੋ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਇਕੱਠਾਂ ਲਈ ਸਾਮਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਇਕੱਠਾਂ ਲਈ ਸਥਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 30 ਅਪਰੈਲ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਜਾਂ ਖੇਡ ਇਕੱਠਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਵਰਚੁਅਲ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਦਫਤਰੀ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣ।ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਰਫ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਆਦਿ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀਮਤ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲਾਂ ਦੇ ਆਪਣੀ ਕੁੱਲ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹੀ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਨਰਸਿੰਗ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਦੇ ਹੁਕਮ 30 ਅਪਰੈਲ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਗੇ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਨਾਈਟ ਕਰਫਿਊ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।