ਚੜ੍ਹਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ
ਲੁਧਿਆਣਾ (ਰਵੀ ਵਰਮਾ)-ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਜਾਬਤਾ ਫੌਜਦਾਰੀ ਸੰਘਤਾ 1973 (1974 ਦਾ ਐਕਟ ਨੰਬਰ 2) ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਅਧੀਨ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਅੰਦਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਬੰਦੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਬਲਿਕ ਹਿੱਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਜਾਂ ਪੰਜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੰਦੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣ, ਧਰਨੇ/ਜਲੂਸ/ਰੈਲੀਆਂ ਆਦਿ ‘ਤੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਨਾਹੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰੈਲੀਆਂ/ਧਰਨਿਆਂ/ਜਲੂਸ ਆਦਿ ਲਈ ਸੈਕਟਰ 39-ਏ, ਪੁੱਡਾ ਗਰਾਊਂਡ ਸਾਹਮਣੇ ਵਰਧਮਾਨ ਮਿੱਲ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਡ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਨਾਂ ਮੰਨਜੂਰੀ ਧਰਨੇ/ਜਲੂਸ/ਰੈਲੀਆਂ ਆਦਿ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਮਨਾਹੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਅਤੇ ਅਗਜ਼ਨੀ ਵਾਲੇ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ‘ਤੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਧੀਨ ਪੈਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖੀ, ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਗੱਡੀਆ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਡਰਾਇਵਰ ਅਤੇ ਕਡੰਕਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਬੰਧੀ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਸਮੇਤ ਫੋਟੋ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਥਾਣੇ/ਪੁਲਿਸ ਚੌਕੀ ਵਿਚ ਤੁਰੰਤ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣਗੇ।ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾਂ ਸਹਿਰ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਖੋਲੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰਾ ਤੋ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਘਰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਈਆ ਜਾ ਰਹੀਆ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਸਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਲ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸਟੇਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਡਰਾਇਵਰ, ਕਡੰਕਟਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਬੱਚਿਆ ਦੀ ਪੜਾਈ ਲਈ ਨਾਨ ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਗੈਰ ਜਿਲ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸਟੇਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਨਾਨ ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਬੱਸਾਂ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਡਰਾਇਵਰ ਅਤੇ ਕਡੰਕਟਰ ਦੀ ਪਿਛੋਕੜ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਪਬਲਿਕ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਬਾਰੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਲੁਧਿਆਣਾ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਸਪਾ ਤੇ ਮਸਾਜ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ੈਪਸ਼ਨ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਸਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ ਅਤੇ 30 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਬੈਕਅੱਪ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਗ੍ਰਾਹਕ ਦਾ ਫੋਟੋ ਆਈ.ਡੀ. ਰੱਖਣਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲਈ ਗੁਪਤ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਸੇਵਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤੁਰੰਤ ਨੇੜਲੇ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਗੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਰਾਕੇਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਗੋਲਡ ਲੋਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਰਾਕੇਸ਼ਅਗਰਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਬਰਾਂਚਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਹਾਈ ਕੁਆਲਟੀ ਡੇ-ਨਾਈਟ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡੀ.ਵੀ.ਆਰ/ਐਨ.ਵੀ.ਟੀ. ਅਤੇ ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੋਣ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਵਿਚ ਚੋਰੀ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਅਲਾਰਮ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਿਥੇ ਇਨ ਕਾਲ ਮੈਸਜ ਤੁਰੰਤ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ (ਫੋਨ ਨੰਬਰ 78370-18500, 0161-2414932, 0161-2414933) ‘ਤੇ ਭੇਜੇ ਜਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਟੈਕਸਟ ਮੈਸਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਬੰਧਤ ਐਸ.ਐਚ.ਓ, ਏ.ਸੀ.ਪੀ, ਏ.ਡੀ.ਸੀ.ਪੀ. ਜੁਆਇੰਟ ਸੀ.ਪੀ. ਅਤੇ ਸੀ.ਪੀ. ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾ ਸਕਣ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਲਾਰਮ ਨੂੰ ਇਕ ਬੀ.ਐਸ.ਐਨ.ਐਲ. ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਫੋਨ ਨਾਲ ਸ਼ਾਖਾ ਵਿਚ ਇਕ ਆਟੋਡਾਇਲਰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਅਲਾਰਮ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਕ ਟੈਲੀਪ੍ਰੋੰਪਟਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੁਲਿਸ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ (ਫੋਨ ਨੰਬਰ 78370-18500, 0161-2414932, 0161-2414933) ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰੇ।
ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਉੱਚੀ ਅਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਅਲਾਰਮ/ਹੂਟਰ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ 100 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਆਸਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋਕਿ ਵਾਲਟ/ਸਟਰੋਂਗ ਰੂਮ/ਕਰੰਸੀ ਚੈਸਟ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖੋਲਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੱਜਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਡਿਊਟੀ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਟਰ ਗੇਟ/ਕੈਂਚੀ ਗੇਟ/ਸਟੀਲ ਬੈਰੀਕੇਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੇਨ ਅਤੇ ਲਾਕਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ 112, ਸਥਾਨਕ ਐਸ.ਐਚ.ਓ, ਏ.ਸੀ.ਪੀ. ਅਤੇ ਏ.ਡੀ.ਸੀ.ਪੀ. ਦੇ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਂਚਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਅਗਲੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।