लुधियाना 17 मई (सत पाल सोनी ): रविवार को शाम 5 बजे देश प्रदेश के सभी पेरेंट्स को अपने घर की छतों, नजदीकी सड़क या चौराहे पर 10 मिनट तक घंटीयां थाली बजा कर एवं “नो फीस फार सैशन 2020-21” के पोस्टर के साथ रोष प्रदर्शन किया। पेरेंट्स एसोसिएशन पंजाब की ओर से केन्द्र सरकार और प्रदेश सरकार से सैशन 2020-21 के लिए सभी स्कूलों कालेजों की फीस एवं अन्य खर्च को छात्रों से पूर्ण रूप से न लिए जाने की मांग की गई है। सरकार सभी स्कूलों कालेजों को मूलभूत खर्च के लिए स्पेशल वित्तीय पैकेज जारी करे ताकि छात्रों से किसी तरह की फीस न मांगी जाए।
लुधियाना, जालंधर, अमृतसर, होशियारपुर, पटियाला समेत पंजाब के काफी जिलों में पेरेंट्स को अपने घर की छतों, नजदीकी सड़क या चौराहे पर 10 मिनट तक घंटीयां थाली बजा कर एवं “नो फीस फार सैशन 2020-21” के लिए रोष प्रदर्शन किया।पंजाबी इंटरनेशनल क्लब के सदस्यों की ओर भी दुगरी, माडल टाउन, शहीद भगत सिंह नगर में प्रदर्शन किया गया । प्रदर्शन के दौरान पेरेंट्स एसोसिएशन के भंगवत सिंह, सीनियर नेता राजीव शर्मा, सीनियर नेता राजेश्वरी गोसाई, गुरमीत सिंह मठाढ़ू, परवीर मक्कड़, संजीव सोनी, ओमसी शर्मा, निधि शर्मा, विक्रमादित्य सोनी, सुमेधा, सुविधा, मुसकान, अनिशा, तान्या, प्रणव, आर्यन आदि ने विशेष रुप से हिस्सा लिया।
पेरेंट्स एसोसिएशन पंजाब के संयोजक एडवोकेट के जी शर्मा ने कहा कि ऐसोसिएशन की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्रदेश के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और शिक्षा मंत्री विजय इंदर सिंगला को मांगपत्र भेज कर छात्रों व अभिवावकों को आ रही परेशानीयों के बारे में अवगत करवाया गया है उनके मुताबिक विश्व व्यापी करोना तबाही के कारण, केंद्र सरकार की ओर से देश में 24 मार्च से लाक डाउन की घोषणा की गई थी, वहीं 23 मार्च से पंजाब सरकार की ओर से राज्य में कर्फ्यू की घोषणा कर दी गई थी । जिससे पूरे देश में व्यावसायिक गतिविधियों को बंद कर दिया गया था। जिस के चलते आम जनता के लिए इस गंभीर स्थिति में बिना किसी कमाई के अपने दिन-प्रतिदिन के घरेलू खर्चों को पूरा करना बहुत ही मुश्किल हुआ पड़ा है। इस गंभीर स्थिति में, सैशन 2020-21 के दौरान माता-पिता अपने बच्चों की स्कूल कालेज की फीस और अन्य खर्च उठाने में पूरी तरह से असमर्थ हैं। चूंकि यह बहुत गंभीर मामला है और यह विनम्र निवेदन है कि सरकार की ओर से आदेश पारित करके स्कूलों व कालेजों को पूरे सैशन वर्ष 2020-21 की फीस एवं अन्य खर्च पूर्ण रुप से छात्रों से न लेने का निर्देश दिया जाना चाहिए तथा सभी स्कूलों व कालेजों को स्पेशल पैकेज के तहत मूलभूत खर्च के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाए ।
