ਲੁਧਿਆਣਾ, 18 ਮਈ ( ਸਤਪਾਲ ਸੋਨੀ ) : ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ–ਕਮ–ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਜ਼ਿਲਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ (ਕੋਵਿਡ 19) ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਜ਼ਾਬਤਾ ਸੰਘਤਾ 1973 ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ 17 ਮਈ 2020 ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ–ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਨਾਗਰਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ‘ਲਾਕਡਾਊਨ‘ ‘ਚ 31 ਮਈ, 2020 ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੈਰ–ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਾਗਰਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹੁਕਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਿਲੇ ‘ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਉਨਾਂ ‘ਚ ਹਵਾਈ, ਰੇਲ ਅਤੇ ਮੈਟਰੋ ਸਫ਼ਰ, ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ ਤੇ ਹੋਰ ਸਿਖਿਆ ਸੰਸਥਾਂਵਾਂ ਤੇ ਕੋਚਿੰਗ ਸੰਸਥਾਂਵਾਂ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਹੋਟਲ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਤਵ ਅਤੇ ‘ਇਕਾਂਤਵਾਸ‘ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ‘ਚ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ‘ਤੇ ਰੋਕ ਰਹੇਗੀ। ਸਿਨੇਮਾ, ਮਾਲ, ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਜਿਮਨੇਜ਼ੀਅਮ, ਤੈਰਾਕੀ ਤਲਾਅ, ਮਨੋਰੰਜਕ ਪਾਰਕ, ਥੀਏਟਰ, ਬਾਰ, ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ, ਅਸੈਂਬਲੀ ਹਾਲ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਇਕੱਤਰਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਵੀ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ, ਖੇਡ, ਮਨੋਰੰਜਕ, ਵਿਦਿਅਕ, ਸਭਿਆਚਾਰਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਤੇ ਹੋਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਇਕੱਤਰਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਰਹੇਗੀ। ਉਨਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਾਣੇ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਹੋਮ ਡਲਿਵਰੀ ਜਾਂ ਪੈਕ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਅੰਦਰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਖਵਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜ਼ਿਲੇ ‘ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਨਾਂ ‘ਚ ਸਟੈਂਡਰਡ ਅਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ (ਐਸ ਓ ਪੀ) ਤਹਿਤ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਓ. ਪੀ. ਡੀ. ਸਹੂਲਤ, ਯਾਤਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਤੇ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੰਤਰ ਰਾਜੀ ਯਾਤਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ/ਜ਼ਿ ਲੇ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਐਸ ਓ ਪੀ ‘ਚ ਵਰਣਿਤ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੀਆਂ ਸੇਧਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਟੈਕਸੀ/ਕੈਬ ਦੀ ਆਗਿਆ ਰਾਜ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਤਹਿਤ ਸਮੇਂ–ਸਮੇਂ ਜਾਰੀ ਐਸ ਓ ਪੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਈਕਲ, ਰਿਕਸ਼ਾ ਤੇ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਦੀ ਆਗਿਆ ਰਾਜ ਦੇ ਟ੍ਰਾਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਤਹਿਤ ਸਮੇਂ–ਸਮੇਂ ਜਾਰੀ ਐਸ ਓ ਪੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਦੋ ਪਹੀਆ ਅਤੇ ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵੀ ਰਾਜ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਐਸ ਓ ਪੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ।ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਪਾਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਬਸ਼ਰਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਐਸ ਓ ਪੀ ‘ਚ ਵਰਣਿਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਢੋਆ–ਢੁਆਈ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਚੱਲ ਸਕਣਗੇ, ਬਾਰਬਰ (ਵਾਲ ਕੱਟਣ), ਸੈਲੂਨ ਤੇ ਸਪਾਅ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਹੋ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਖੇਡ ਕੰਪਲੈਕਸ ਤੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਿਨਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਸੂਬਾਈ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਖੁੱਲ ਸਕਣਗੇ। ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਸਥਾਪਿਤ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੀ ਸਨਅਤ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਗਿਆ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਉਸਾਰੀ ਕਾਰਜ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮਨਾਹੀ ਤੋਂ ਚੱਲ ਸਕਣਗੇ। ਈ–ਕਾਮਰਸ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਲਈ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇਗੀ।
ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਦਾਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਗਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਹਰੇਕ ਤਰਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਹੋਣ, ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ/ਕੰਮ ਦੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਸਵੇਰ ਦੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲੇ ‘ਚ ਸਨਅਤਾਂ, ਉਸਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਬੈਂਕਾਂ, ਵਿੱਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਕੋਰੀਅਰ ਤੇ ਡਾਕ ਸੇਵਾ, ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮ, ਆਨਲਾਈਨ ਪੜਾਈ, ਅਤੇ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਤੇ ਵੈਟਰਨਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ 31 ਮਈ 2020 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਦਾਰੇ ਖੁੱਲ ਸਕਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਸਹਿਤ ਖੁੱਲਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਵਰਨਣ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੱਲ ਸਕਣਗੀਆਂ।
ਜ਼ਿਲੇ ‘ਚ ਜਿਨਾਂ ਸ੍ਰੇਣੀਆਂ/ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਾਸਕ, ਦਸਤਾਨੇ, ਹੱਥ ਧੋਣ ਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਫ਼ਾਸਲੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਲੇ ‘ਚ ਗੈਰ–ਜ਼ਰੂਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਨਜੂਰੀ ਅਧੀਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਨਿਯਮਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਮਨਾਹੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 65 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਗਰਭਵਤੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ/ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਘਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਛੋਟਾਂ/ਹੁਕਮ ਕੰਨਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ‘ਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਅਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜੋ ਕਿ 17 ਮਈ 2020 ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਕਟ 2005 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 51 ਤੋਂ 60 ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 188 ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਅਪਰਾਥ ਮੰਨ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਜਨਤਕ ਤੇ ਕੰਮ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਮੂੰਹ ਢਕਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਨਤਕ ਜਾਂ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਥੁੱਕਣਾ ਅਪਰਾਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਥਾਂਵਾਂ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ‘ਚ ਮੰਨਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸ੍ਰੀ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਘਰ ਤੋਂ ਘਰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਕੰਮ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ, ਦੁਕਾਨਾਂ, ਮਾਰਕੀਟ ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ‘ਚ ਕੰਮ/ਵਪਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ–ਪਿੱਛੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਥਰਮਲ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ, ਹੈਂਡ ਵਾਸ਼ ਤੇ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਨਿਕਾਸ ਦੁਆਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਥਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ–ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਰੋਗਾਣੂ ਨਾਸ਼ਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਮ ਥਾਂਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਹੈਂਡਲ ਆਦਿ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫ਼ਟਾਂ ‘ਚ ਰੋਗਾਣੂ ਨਾਸ਼ਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੰਮ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ ‘ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ, ਸਿਫ਼ਟਾਂ ‘ਚ ਅੰਤਰ, ਲੰਚ ਬ੍ਰੇਕ ਨੂੰ ਅੱਗੇ–ਪਿੱਛੇ ਕਰਨਾ ਆਦਿ।
