ਚੜ੍ਹਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ
ਲੁਧਿਆਣਾ, ( ਸਤ ਪਾਲ ਸੋਨੀ ) : “ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਫੌਰੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਿਫਾਇਤੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਦਵਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਖਰਚਾ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਖਰਚੇ ਦਾ 67% ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 75% ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ‘ਤੇ ਜੇਬ ਚੋਂ ਕੀਤਾ ਖਰਚਾ ਘਟਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਜੇ ਵੀ ਦੂਰ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ। ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਨਅਤ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ”। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਡਾ ਸਮੀਰ ਮਲਹੋਤਰਾ, ਪ੍ਰੋ. ਅਤੇ ਮੁਖੀ, ਫਾਰਮਾਕੋਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ, ਪੀਜੀਆਈ, ਚੰਡੀਗੜ ਨੇ 17 ਸਤੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਇੰਡੀਅਨ ਡਾਕਟਰਜ਼ ਫਾਰ ਪੀਸ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ (ਆਈ.ਡੀ.ਪੀ.ਡੀ.) ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ‘ਸਭ ਲਈ ਕਿਫਾਇਤੀ ਦਵਾਈਆਂ’ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹੇ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਟੀਕਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਇਆ ਹੈ । ਵਿਕਸਤ ਅਤੇ ਘੱਟ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਘੋਰ ਅਸਮਾਨਤਾ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਡਬਲਯੂ.ਟੀ.ਓ ਦੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਧਾਰਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜੈਨਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਿਰਮਾਤਾ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਜੈਨਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਕਿਫਾਇਤੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, 16 ਸਤੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਡਰੱਗਜ਼ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਵਪਾਰਕ ਮੁਨਾਫੇ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,ਹਾਲਾਂਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਹਨ। ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਵਾਈਆਂ, ਟੀਕਿਆਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਡਾ: ਸਮੀਰ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਉੱਚ ਕੀਮਤ ਦੀ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਇਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਯਤਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ: ਜੀ.ਐਸ. ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਰੀ ਸਟੈਂਟਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਸਨ। ਪਰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ,ਕਿਸੇ ਦਵਾਈ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਗਿਣੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਵਾਈ ਦੇ ਪੈਕੇਟਾਂ ‘ਤੇ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਐਮਆਰਪੀ ਦਰਸਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਡਾ: ਅਰੁਣ ਮਿੱਤਰਾ ਸੀਨੀਅਰ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਈ.ਡੀ.ਪੀ.ਡੀ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਸਤੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮੂਲ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਆਈਡੀਪੀਡੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਡਾ: ਜੀਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਵਾਈ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਈਡੀਪੀਡੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ: ਐਸਐਸ ਸੂਦਨ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਡਰੱਗ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮੁਨਾਫੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
#For any kind of News and advertisment contact us on 980-345-0601
1281300cookie-checkਦਵਾਈਆ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ
