ਚੜ੍ਹਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ
ਲੁਧਿਆਣਾ, (ਸਤ ਪਾਲ ਸੋਨੀ / ਰਵੀ ਵਰਮਾ): ਐਸ ਸੀ ਡੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਵਿੰਦਰ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਕਾਲਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪ੍ਰੋ ਵਿਵੇਕ ਅਤੇ ਈਸਟ ਕਾਲਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਪ੍ਰੋ ਨਿਤੀਸ਼ ਅਤੇ ਦਿਨੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ।ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ 18 -20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸੋਸ਼ਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ 48 ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ 962 ਦੇ ਕਰੀਬ ਗੈੱਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2002 ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਚ ਗੈੱਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੈੱਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਨ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹਿ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਏਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਿਭਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰੈਗੂਲਰ ਅਤੇ ਪਾਰਟ ਟਾਇਮ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਸਾਲ 2005 ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਗੈੱਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਅਤੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 5000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਇਸ ਉਪੰਰਤ 175 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 7000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਦੇ ਕੇ ਬੁੱਤਾ ਸਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2011 ਚ ਉੱਕਾ ਪੁੱਕਾ 10000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਜਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਸਾਲ 2016 ਤੋਂ ਗੈੱਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ 11600 ਰੁਪਏ ਪੀ.ਟੀ.ਏ ਫੰਡ ਅਤੇ 10000 ਰੁਪਏ ਗ੍ਰਾਂਟ ਇੰਨ ਏਡ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਇੰਨ ਏਡ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਚ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਲਾਨਾ ਵਾਧਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੁਣ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ 24000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ 250 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਾਰਟ ਟਾਇਮ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਤ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਚੋਂ 53568 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਾਰਟ ਟਾਇਮ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੈੱਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਗੈੱਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਰਾਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁੱਜੇ ਚ ਦੋ ਮੂੰਹ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਕੇ ਗੈੱਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਅੱਜ ਤੱਕ ਧੁੰਦਲਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਗੈੱਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਚਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿਉਕਿਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕਠੇ ਕੀਤੇ ਪੀ.ਟੀ.ਏ ਫੰਡਾਂ ਚੋ ਇਹਨਾਂ ਲੈਕਚਰਾਰਾ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ 962 ਗੈੱਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਪਾਰਟ ਟਾਇਮ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਰਜਾ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ 53568 ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਚੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀ.ਟੀ.ਏ ਫੰਡ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਗਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ।
863010cookie-checkਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ