ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ( ਚੜ੍ਹਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ): ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪੰਜ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੈਪਿਡ ਐਂਟੀਜਨ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦਾ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਕੋਵਿਡ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਥਰੈਪੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਸਤੇ ਪਲਾਜ਼ਮ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਈ.ਸੀ.ਐਮ.ਆਰ ਦੇ ਟਰਾਇਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਥਰੈਪੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋਈ ਜਾਇਜ਼ਾ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਫਿਊਜ਼ਨ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਡਾ. ਨੀਲਿਮਾ ਮਰਵਾਹਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਬੈਂਕ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਡਾ. ਮਰਵਾਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਥਰੈਪੀ ਟਰਾਇਲ ਬਾਰੇ ਸੇਧ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਬੈਂਕ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰ ਰੋਗੀਆਂ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸਪਲਾਈ ਸਰੋਤ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਲਾਜ਼ਮੇ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਟਰਾਇਲ ਲਈ ਕੁੱਲ 15 ਮਰੀਜ਼ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਠ ਨੂੰ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ 7 ਨੂੰ ਆਈ.ਸੀ.ਐਮ.ਆਰ. ਦੀ ਬੇਤਰਤੀਬੀ (ਰੈਂਡਮ) ਵਿਧੀ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜ ਮਰੀਜ਼ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਘਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੋਏ 300 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 11 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੇਮਾਂ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਉਲੰਘਣਾ ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਹਨ, ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮੰਗਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੇਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦਾ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ 258 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 11 ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਐਮ.ਓ. ਸੰਗਰੂਰ, ਜੱਜ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਫ਼ਤਰੀ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਦੂਜੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿਧੀ (ਐਸ.ਓ.ਪੀ.) ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਾਲੇ ਰਵੱਈਏ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਰਮਿਆਨ ਰੋਗ ਦਾ ਫੈਲਾਅ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਚਲਾਨ ਕੱਟਣ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਨਰਮੀ ਨਾ ਵਰਤਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਕੁੱਲ 4882 ਚਲਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਨਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਸਕ ਨਾ ਪਹਿਨਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਮਿਸ਼ਨ ਫ਼ਤਿਹ’ ਤਹਿਤ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ 15 ਲੱਖ ਮਾਸਕ ਵੰਡਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਇਕ ਲੱਖ ਵੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਲਈ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਂਪਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਸੋਮਵਾਰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਈ–ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਤਹਿਤ 31959 ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ4277 ਹੌਟ–ਸਪੌਟ (ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਥਾਵਾਂ) ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ।
ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰਾ ਵੱਲੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰਜ਼ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੋਵਿਡ-19 ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਰੈਪਿਡ ਐਂਟੀਜੈਨ ਟੈਸਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਸਿਹਤ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੋਜ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਡਾ. ਕੇ.ਕੇ.ਤਲਵਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮੁਹਾਲੀ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੀ ਪਾਇਲਟ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਟੈਸਟ ਰਾਹੀਂ ਨਤੀਜੇ ਕੇਵਲ 30 ਮਿੰਟ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੇਟ ਤੈਅ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੋਮਵਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਰੇਟ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ।
ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਕੇਸਾਂ ਦੀਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦਰ ਕੌਮੀ ਔਸਤ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਫੈਲਾਅ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸੀਮਤ/ਸੂਖਮ ਸੀਮਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਫੈਲਾਅ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਟੈਸਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਵਾਧੇ ਬਾਰੇ ਡਾ. ਤਲਵਾੜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 15 ਜ਼ਿਲਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ (ਬਰਨਾਲਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ,ਪਠਾਨਕੋਟ, ਜਲੰਧਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਮਾਨਸਾ, ਮੋਗਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਮੁਕਤਸਰ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰੋਪੜ) ਵਿਖੇ ਟਰੂਨੈੱਟ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਚਾਲੂ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ 15 ਹੋਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਈ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਟੈਸਟਿੰਗ 60 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡੀ.ਕੇ.ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦਾ ਮੌਤ ਦਰ 2.6 ਫੀਸਦ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਇਹ 2.8 ਫੀਸਦ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ70.8ਫੀਸਦ ਬਿਨਾਂ ਲੱਛਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, 14.7 ਫੀਸਦ ਘੱਟ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ, 8.8 ਫੀਸਦ ਦਰਮਿਆਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਅਤੇ 5.6 ਫੀਸਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ।
