ਐਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਧੀ-ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ
ਲੁਧਿਆਣਾ, 18 ਦਸੰਬਰ ( ਸਤ ਪਾਲ ਸੋਨੀ ) : ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਸਟੇਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਐਡਮਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (ਮਗਸੀਪਾ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਕੇਂਦਰ ਪਟਿਆਲਾ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਅਤੇ ਟਰੇਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ (ਡੀ.ਓ.ਪੀ.ਟੀ.) ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ 2005 ਬਾਰੇ 2-ਦਿਨ ਦਾ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਫ਼ਤਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਲਗਭਗ 60 ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਫ਼ਸਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਸਕਿਰਨ ਸਿੰਘ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨਾਲ ਉਨਾਂ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸਹਾਈ ਸਿੱਧ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਿਖ਼ਲਾਈ ਉਪਰੰਤ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ 2005 ਸਬੰਧੀ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਠਿਨਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨਾਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਸਬੰਧੀ ਜੋ ਕੁਝ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣੂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਕਟ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮੂਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣਾ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਿਖ਼ਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਕੇ ਜਿਥੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗਾ, ਉਥੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਗਸੀਪਾ ਦੀ ਸਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਗਸੀਪਾ ਦੇ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਦੇ ਕੋਰਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ-ਕਮ-ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ਼੍ਰੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਗਸੀਪਾ ਵੱਲੋਂ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ 2005 ਬਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਸਿਖ਼ਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਲਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ 200 ਇੰਨ ਸਰਵਿਸ ਟਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਐਕਟਾਂ/ਰੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆ ਸੋਧਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਜ-ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਸ਼ਾ-ਮਾਹਿਰ ਡੀ.ਸੀ. ਗੁਪਤਾ, ਆਈ.ਡੀ.ਏ.ਐੱਸ. (ਰਿਟਾ.) ਵੱਲੋਂ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਦੇ ਪਿਛੋਕਡ਼ ਅਤੇ ਇਸਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ, ਜਨਤਕ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੁਆਰਾ ਪੀ.ਆਈ.ਓ. ਅਤੇ ਏ.ਪੀ.ਆਈ.ਓ.ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਭਰਪੂਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਾ-ਮਾਹਿਰ ਡਾ. ਨਿੰਮੀ ਜਿੰਦਲ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਭਾਗ ਮੁਖੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਰੀਜਨਲ ਸੈਂਟਰ, ਬਠਿੰਡਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੰਪਿਊਟਰਿਜਡ ਪ੍ਰੇਜੈਟੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਖੁਲਾਸੇ ਤੋਂ ਛੋਟ, ਤੀਜੀ ਧਿਰ, ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਡਾ. ਸਿਵ ਕੁਮਾਰ ਡੋਗਰਾ, ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਆਫ਼ ਲਾਅ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਰੀਜਨਲ ਸੈਂਟਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ, ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਸ਼ਜਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਂਟ, ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ, ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਐਕਟ ਤੋਂ ਛੋਟ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਸ਼ਪਾਲ ਮਾਨਵੀਂ, ਸਹਾਇਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਰਿਟਾ.) ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਆਰ.ਟੀ. ਰੂਲ, 2017, ਕੇਸ ਸਟੱਡੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ-ਉੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ-2005 ਬਾਰੇ ਭਰਪੂਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਿਖ਼ਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ੀਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਵਧੀਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਅਨੀਤਾ ਦਰਸ਼ੀ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ।