ਆਨਲਾਈਨ ਆਰਡਰ ਲੈ ਕੇ ਘਰ–ਘਰ ਖਾਣਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ–ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ
ਲੁਧਿਆਣਾ, 4 ਸਤੰਬਰ ( ਸਤ ਪਾਲ ਸੋਨੀ) : (ਸੂਬਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ, ਸਾਫ਼ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਜੀਵਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਮਿਸ਼ਨ ਤੰਦਰੁਸਤ ਪੰਜਾਬ‘ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਵੱਖ–ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅੱਜ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਅਗਰਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਉਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਹੋਟਲ, ਢਾਬਿਆਂ ਅਤੇ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਫਾਈ (ਹਾਈਜੀਨ) ਸੰਬੰਧੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ (ਰੇਟਿੰਗ) ਕਰਵਾਉਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜ਼ਿਲਾ ਸਿਹਤ ਅਫ਼ਸਰ ਡਾ. ਅੰਦੇਸ਼ ਕੌਰ ਕੰਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੁਣ ਉਕਤ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਫਾਈ ਸੰਬੰਧੀ ਰੇਟਿੰਗ ਕਰਾਉਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਜ਼ਿਲਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ 10 ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਰੇਟਿੰਗ ਕਰਵਾ ਲਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਰੇਟਿੰਗ ਕਰਵਾ ਲੈਣ। ਰੇਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਮਿਤੀ 31 ਅਕਤੂਬਰ, 2019 ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਿੱਜੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਰੇਟਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਹਰੇਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲਾਇਸੰਸ ਲੈਣਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨਾਂ ਦੀ ਰੇਟਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਜੋ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਉਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭੀ ਜਾਵੇ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਖਾਣੇ ਦੇ ਆਰਡਰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਖਾਣਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਉਨਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਖਾਣਾ ਆਰਡਰ ਕਰਾਉਣ ਜੋ ਉਕਤ ਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਂ ਦਸਤੀ ਖਾਣਾ ਮੰਗਵਾਉਣ ਜਾਂ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਬੰਧਤ ਹੋਟਲ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਜਾਂ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਸਫਾਈ ਸੰਬੰਧੀ ਰੇਟਿੰਗ ਜਾਣਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾਉਣ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਮਿਸ਼ਨ ਤੰਦਰੁਸਤ ਪੰਜਾਬ ਤਹਿਤ ਵੱਖ–ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਉਨਾਂ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਾ ਛੱਡੀ ਜਾਵੇ। ਉਨਾਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀਆਂ ਆਦਿ ਦੀ ਵੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਵ) ਡਾ. ਰਿਸ਼ੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ–ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।