ਢਾਈ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਆਈਆਂ
ਲੁਧਿਆਣਾ, 25 ਜੁਲਾਈ (ਸਤ ਪਾਲ ਸੋਨੀ) : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਨਅਤਾਂ ਅਤੇ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇੰਸਪੈਕਟਰੀ ਰਾਜ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਲਦ ਹੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਆਨਲਾਈਨ ਵਿਧੀ ਦੁਆਰਾ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਹ ਅੱਜ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਵਿਖੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸਨਅਤੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਸੁਣਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਸਨ।ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁਣ ਆਨਲਾਈਨ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗਾ। ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗਾ। ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਇਕੱਲਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਾਂ ਵਾਰ–ਵਾਰ ਅਲੱਗ–ਅਲੱਗ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਰਨਗੇ, ਸਗੋਂ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮ ਜਾ ਕੇ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕਰਿਆ ਕਰੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਇਕਾਈ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗਾ।
ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਲਾ ਉਦਯੋਗ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਦੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸਕਣ। ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਦੋਵਾਂ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ।ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੀਲੇ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੀ ਜਗਾ ‘ਤੇ ਭੂਮੀ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਪਲਾਟਾਂ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਨਅਤਾਂ ਹੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਖਰੀਦਦਾਰ ਉਨਾਂ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੰਤਵ ਲਈ ਵਰਤੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਿਫਾਲਟਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਨਅਤਾਂ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਥਿਤ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੀ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਕਰਨ ਲਈ 32 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੈਟ ਰਿਫੰਡ ਦੇ 100 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ 30 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ–ਪਹਿਲਾਂ ਉਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੇ।
ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੰਜਾਬ ਸਨਅਤੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਸਨਅਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਾਰਬੱਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨਾਂ ਸਨਅਤਾਂ ਦੇ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਲਈ ਤਿੰਨ ਕਲੱਸਟਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਕਲੱਸਟਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਲੱਸਟਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਮੇਅਰ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੇ. ਕੇ. ਬਾਵਾ, ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੰਵਲ ਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਬਰਾਡ਼, ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜ) ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਜ਼ਿਲਾ ਉਦਯੋਗ ਕੇਂਦਰ ਮਹੇਸ਼ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।