ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਅਰਥੀ ਫੂਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਕਾਮਿਆਂ ਵਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਚੜ੍ਹਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ

ਬਠਿੰਡਾ  26 ਮਈ (ਪ੍ਰਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ): ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ (ਰਜਿ.31) ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਇਥੇ ਜਿਲ੍ਹਾ  ਬਠਿੰਡਾ  ਵਲੋਂ ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਰਥੀ ਫੂਕ ਕੇ ਰੋਸ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜੰਮ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਦੀਪ ਖਾਨ ਬਾਲਿਆਂਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਜਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਸਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ/ਆਉਟਸੋਰਸ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸਨਰ ਵਲੋਂ 10 ਮਈ 2022 ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ 24 ਮਈ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਜਦੋ ਇਸ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ  ਜਿਸਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ’ਚ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਰਥੀ ਫੂਕ ਮੁਜਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਜਿੰਦਗੀ ਲਈ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਰੂਰੀ ਸਹੂਲਤ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 10-15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਤੌਰ ਵਰਕਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਸਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਪਾਲਸੀ ਅਧੀਨ ਕਰਕੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਕਿ ਨਾਂਹ ਤਾ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਸੀ, ਨਾਂਹ ਹੀ ਕੋਈ ਇੱਛਾਂ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਸੀ, ਜਦੋਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਲਿਸਟਡ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਪੱਕੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਬਤੋਰ ਵਰਕਰ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੱਕੇ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਦੋ ਤੋਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਨਲਿਸਟਡ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਲੱਡ ਰਿਲੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਛਾਂਟੀਆਂ ਕਰਨਾ, ਕੰਮ ਭਾਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵਧੀਆ ਤਨਖਾਹਾਂ ਰੋਕਣਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਕੰਟਰੈਕੂਚਅਲ ਅਧੀਨ ਇਨਲਿਸਟਡ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਡਾਟੇ ਦੇ ਚੱੜੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਐਟਰੀ ਨੂੰ ਡਲੀਟ ਕਰਨ, ਜਿਹੇ ਵਰਕਰ ਵਿਰੋਧੀ ਹਮਲੇ ਸਾਡੇ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਜਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ  ਵੀ ਉਕਤ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਵਰਕਰ ਵਿਰੋਧੀ ਹਮਲੇ ਤੇਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਉਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋ ਅਸੀਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰਹੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕੇ ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਤਾਂ ’ਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਸ਼ੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ/ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਾਂਗੇ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਸਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ/ਆਊਟਸੋਰਸ ਅਧੀਨ ਫੀਲਡ ਤੇ ਦਫਤਰਾਂ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਕੇ ਬਿਨਾ ਸ਼ਰਤ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।  ਐਚ.ਆਰ.ਐਮ.ਐਸ.ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਕੰਟਰੈਕਚੁਆਲ ਅਧੀਨ ਇਨਲਿਸਟਡ ਕਾਮਿਆ ਦੇ ਚੱੜੇ ਡਾਟੇ ਦੀ ਡਲੀਟ ਕੀਤੀ ਐੰਟਰੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੰਮ ਭਾਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵਧੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 15ਵੀ ਲੇਬਰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਕਾਮਿਆਂ ’ਤੇ ਈ.ਪੀ.ਐਫ. ਅਤੇ ਈ.ਐਸ.ਆਈ. ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਕੰਮ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਘਾਤਕ ਜਾਂ ਗੈਰ ਘਾਤਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਮੁਆਵਜੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ, ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੱਕੇ ਰੁਜਗਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਫੀਲਡ ਤੇ ਦਫਤਰੀ ਸਟਾਫ ’ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਜਬਰੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ/ਪੰਚਾਇਤੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਹੈਡ ਓਵਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ  ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੱਗੂ,ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਝਰਾਣੀ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ,ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।

#For any kind of News and advertisement contact us on 980-345-0601