ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ,ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਖ਼ਮ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਮੇਲਨ 8 ਨੂੰ
ਲੁਧਿਆਣਾ, 5 ਜਨਵਰੀ ( ਸਤ ਪਾਲ ਸੋਨੀ ) : ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨ ਜਾਤੀ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐੱਸ. ਸੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਹੱਬ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਦਯੋਗ ਸਥਾਪਤ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨ ਜਾਤੀ ਉੱਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਮਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਆਯੋਜਨ 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਟਲ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਿਜੈਂਸੀ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸੜਕ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦਾ 125ਵਾਂ ਜਨਮ ਦਿਵਸ ਬੜੀ ਧੂਮ-ਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨ ਜਾਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਐੱਸ. ਸੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਹੱਬ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਂਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐੱਸ. ਸੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਹੱਬ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਵੀ ਸਥਾਨਕ ਮਿਲਰਗੰਜ ਸਥਿਤ ਕਰਨਾਟਕਾ ਬੈਂਕ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਫ਼ਤਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਨਕ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸੰਘਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨ ਜਾਤੀ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2016-17 ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ 490 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਮਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸ੍ਰੀ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐੱਸ. ਸੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਹੱਬ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਤਾਂ ਮਿਲੇਗੀ ਹੀ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਖਰੀਦ ਯੋਜਨਾ-2012 ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਖਰੀਦ ਯੋਜਨਾ-2012 ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰੀ, ਜਨਤਕ ਅਦਾਰੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ 20 ਫੀਸਦੀ ਖਰੀਦ ਸੂਖ਼ਮ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਨੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ 20 ਫੀਸਦੀ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਫੀਸਦੀ ਖਰੀਦ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨ ਜਾਤੀ ਉੱਦਮੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਮਾਨ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਜ਼ੋਨਲ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਸ੍ਰੀ ਰਵੀ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।