ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ-ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ
ਲੁਧਿਆਣਾ, 20 ਜੂਨ ( ਸਤ ਪਾਲ ਸੋਨੀ ) : ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਸੌਖ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 22 ਜੂਨ ਤੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜੈਨੇਰਿਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ (ਐੱਨ. ਜੀ. ਡੀ. ਆਰ. ਐੱਸ.) ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਈ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੈੱਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 0161-2420142 ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਲੋਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਬੈਠੇ ਹੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ www.igrpunjab.gov.in ‘ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਰਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਸੌਖ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕੰਮ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੇ ਭਾਅ, ਫੀਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਕਿਸੇ ਤਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕ ਇਸ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਹਰੇਕ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ। ਉਨਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਜੈਨੇਰਿਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ, ਫੀਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਤੈਅ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਿਖ਼ਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ (ਡੀਡ ਰਾਈਟਰਜ਼) ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ।