ਜ਼ਿਲਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ
ਲੁਧਿਆਣਾ, 22 ਜਨਵਰੀ ( ਸਤ ਪਾਲ ਸੋਨੀ ) : ਜ਼ਿਲਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਜ਼ਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਡ਼ਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਦੀ ਆਮ ਲੋਕ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤੀ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਝਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫਸੇ ਰਹਿਣ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋਡ਼ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਡ਼ਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜਾਂਈਂ ਮੌਤ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜ਼ਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ‘ਸਮੈਰੀਟਨ ਡਰਾਈਵ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਡ਼ਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਖ਼ਮੀ ਦੀ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂਦਿਆਂ ਜਾਂ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਅਤੇ ਹੰਗਾਮੀ ਹਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਖ਼ਮੀ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੀਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਵੀ ਬਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਖ਼ਮੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਰੈਣ ਬਸੇਰਿਆਂ ਸਮੇਤ ਬਾਲ ਆਸ਼ਰਮਾਂ, ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਅਤੇ ਮੰਦਬੁੱਧੀ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਕਤ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਨਾਂ ਹੋਰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਗਰਦਾਨੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੇਂਦਰੀ ਜਨਾਨਾ ਜੇਲ ਅਤੇ ਬਾਲ ਸੁਧਾਰ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਤੁਰੰਤ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ਼ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਪਵੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਵਰਿੰਦਰ ਅਗਰਵਾਲ, ਜ਼ਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ) ਮਿਸ ਕਨੂੰ ਗਰਗ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।