ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲਡ਼ਕੀਆਂ/ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ
ਲੁਧਿਆਣਾ, 3 ਨਵੰਬਰ ( ਸਤ ਪਾਲ ਸੋਨੀ ) : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲਿਆਂ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਬੇਮਤਲਬ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ।
ਅੱਜ ਸਥਾਨਕ ਜ਼ਿਲਾ ਉਦਯੋਗ ਕੇਂਦਰ ਵਿਖੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਮਰੱਥ ਅਤੇ ਪੈਰਾਂ ‘ਤੇ ਖਡ਼੍ਹੇ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਘਰ-ਘਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ’ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 25 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੇਜ ਇੰਪਲਾਈਮੈਂਟ ਅਤੇ ਸੈਲਫ਼ ਇੰਪਲਾਈਮੈਂਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਆਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਡ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਕਾਸ ਸਡ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਖਿੱਤੇ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਦਾ ਅਸਲ ਵਿਕਾਸ ਉਥੋਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਲੋਡ਼ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਚੁੱਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਦਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ‘ਘਰ-ਘਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ’ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਰੈਵੇਨਿਊ ਸਰਪਲੱਸ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਕਾਇਦਾ ਖਾਕਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਨੂੰ 33 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਉਲੀਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਾਲ 2020 ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਰੈਵੇਨਿਊ ਸਰਪਲੱਸ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਗੁਹਾਟੀ ਵਿਖੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਠਾਉਣਗੇ। ਉਨਾਂ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਅਤੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ. ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਸਿਸਟਮ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪਿਛਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਗੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਸ੍ਰ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਡ਼ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਵੰਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਯੋਜਨਾ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਨਅਤਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਈ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਮੂਲ ਹੀ ਮੋਡ਼ਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਵਿਆਜ਼ ਮੋਡ਼ਨ ਦੀ ਲੋਡ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਨਅਤੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੀ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਜਲਦ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਂਗਣਵਾਡ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਉਨਾਂਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਆਲਮੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਕੂਲ ਜੀਵਨ ਉਸਦੀ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਂਗਣਵਾਡ਼ੀ ਕਾਮੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ‘ਘਰ-ਘਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ’ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਲੱਗੇ ਮੈਗਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲੇ ਦੌਰਾਨ 27 ਹਜ਼ਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨਾਂ ਵਿੱਚ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਨਅਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਮੋਹਾਲੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਲਗਾਏ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 10207 ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਰਿੰਦਰ ਡਾਬਰ, ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੈਦ, ਸੰਜੇ ਤਲਵਾਡ਼ (ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ), ਗੁਰਕਿਰਤ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਸਿੰਘ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ, . ਡੀ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਖਰਬੰਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਨਅਤ ਵਿਭਾਗ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਅਗਰਵਾਲ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਵ) ਸੁਰਭੀ ਮਲਿਕ, ਐੱਸ. ਡੀ. ਐੱਮ. ਲੁਧਿਆਣਾ (ਪੂਰਬੀ) ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ,ਵਿਨੋਦ ਥਾਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿੱਟਵੀਅਰ ਐਂਡ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, . ਉਪਕਾਰ ਸਿੰਘ ਅਹੂਜਾ ਸਨਅਤਕਾਰ,ਰਮਨ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਬੁਲਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ, ਰਾਜੀਵ ਰਾਜਾ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।