ਨਿਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਨਿਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
ਲੁਧਿਆਣਾ 28 ਸਤੰਬਰ ( ਸਤ ਪਾਲ ਸੋਨੀ ) : ਮੂਲਨਿਵਾਸੀ ਸੰਘ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵਫਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਡੀ ਸੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਅਗਰਵਾਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਨਾਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਵਫਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ: ਜੀਵਨ ਬਸਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਨਿਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਧਨ ਕੁਬੇਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਅਜ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਧਨ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਸੀਮਤ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਜਨਤਾ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਾਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ ਇਹ ਬਡ਼ੇ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਥਾਂ ਗਿਰਾਵਟ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇਂ ਹਾਂ। ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਨਿਜੀਕਰਨ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੂਲਨਿਵਾਸੀ ਬਹੁਜਨਾਂ ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ, ਇਨਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾ ਵਿਚ ਮੂਲਨਿਵਾਸੀ ਬਹੁਜਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਬੈਕਲਾਗ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਹੁਣ ਜਦ ਇਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿਜੀਕਰਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਇਨਾਂ ਦਾ ਬੈਕਲਾਗ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਇਕ ਪਾਸੇ, ਇਨਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ। ਸੀਨੀਅਰ ਮਹਿਲਾ ਆਗੂ ਬੀਬੀ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਿਲਣ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਿਜੀਕਰਨ ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਨਿਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੱਭ ਦਾ ਸਾਥ ਤੇ ਸੱਭ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਗਗਨਦੀਪ ਕੁਮਾਰ, ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਬਿੰਦਰ ਸੋਨੂ, ਲਾਲ ਚੰਦ ਵਿਰਹੇ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਦ੍ਰਵਿਡ਼, ਐਡਵੋਕੇਟ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਮੋਹਨ ਵਿਰਦੀ, ਕਮਲ ਬੌਧ ਅਤੇ ਕੁਲਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਆਦਿ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।