-ਬੇਨਾਮੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਅਪਰਾਧ-ਵਧੀਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ
ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ-ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ
ਲੁਧਿਆਣਾ, 12 ਜੁਲਾਈ ( ਸਤ ਪਾਲ ਸੋਨੀ ) : ਹੁਣ ਉਹ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਲੁਕੋਣ ਲਈ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਖਰੀਦ ਵੇਚ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੁਣ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੇਨਾਮੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬਾਰੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧਤ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਅਗਵਾਈ ਦੇਵੇਗਾ।
‘ਪ੍ਰੋਹਿਬਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਬੇਨਾਮੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਜ਼ ਐਕਟ, 1988’ ਬਾਰੇ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਅੱਜ ਸਥਾਨਕ ਬਚਤ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ਼ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ (ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ), ਬੇਨਾਮੀ ਪ੍ਰੋਹਿਬਸ਼ਨ ਯੂਨਿਟ-2 ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਧੀਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦਿੱਲੀ ਆਰ. ਕੇ. ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਕਤਾ ਵਜੋਂ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਬਾਰੀਕੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਅਗਰਵਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਪੁੱਜੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਧੀਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਡਾ. ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਾਜੀਵ ਵਡੇਰਾ, ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜਗਰਾਂਉ) ਨੀਰੂ ਕਤਿਆਲ ਗੁਪਤਾ, ਸਮੂਹ ਐੱਸ. ਡੀ. ਐੱਮਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਸੈਮੀਨਾਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਨਾਮੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਇਕੱਲੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗੋਰਖਧੰਦੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ‘ਕਲੀਨ ਮਨੀ’ ਸਫ਼ਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਜਾਇਦਾਦ ਬੇਨਾਮੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪਤਾ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਹੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ ਕਿ ਕੀ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਉਸ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੈ ਭਾਵ ਉਸਦੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਮਾਮਲਾ ਸ਼ੱਕੀ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੁਰੰਤ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਗੇ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਅੱਗੇ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂਕਿ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਫੋਰਸੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਾਇਦਾਦ ਬੇਨਾਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਚੋਰੀ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਹਰਜਾਨਾ ਅਲੱਗ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਇਸ ਚੋਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਨਾਂ ਸਮੂਹ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਟੈਕਸ ਚੋਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਾਮੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬਾਰੇ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।