ਡੀ ਸੀ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਮੰਗ ਪੱਤਰ
ਲੁਧਿਆਣਾ 24 ਅਕਤੂਬਰ (ਬਿਊਰੋ ਚਡ਼੍ਹਤ ਪਜਾਬ ਦੀ ) : ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 800 ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਲਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀਤਰਾਮ ਬਸਰਾ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਸਾਇਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਡੀ ਸੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਅਗਰਵਾਲ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ (ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ) ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 18 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗੀ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ 20 ਤੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ 800 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਨੇਡ਼ਲੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਲਿਆ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿਘਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕਰੇਗਾ। ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਸੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਅੰਦਰ ਵਸਦੀ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ 800 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਵੀ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁੱਢਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਅੰਦਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਘੱਟ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਕਾਰਣ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਉਨਾਂ ਘਾਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਜਿਹੇ ਬੇਤੁਕੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਅੰਦਰ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਅੰਦਰ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਗੈਰ ਵਿਦਿਅਕ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਬੰਦ ਕਰੇ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲੋਡ਼ਵੰਦ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਵਰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯਤਨ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਦੀ ਸਵੈ ਪਡ਼ਚੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਗਲਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਾਰਣ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਅਨਪਡ਼ਤਾ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਅੰਦਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਘੱਟ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ੁਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲੋਡ਼ੀਂਦੀ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਡ਼ਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਕਾਰਣ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਫ਼ੀਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦੀ ਆਡ਼ ਹੇਠ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਮਾਲਕਾਂ ਹੱਥੋਂ ਆਰਥਿਕ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਦਤਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਜਾਤੀ ਭੇਦਭਾਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ਜੋ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਜਿਹਡ਼ੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕਰਨ। ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਿਹਡ਼ੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਵਜਾ ਦੇਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾਡ਼ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਗਣ ਬਿਲਗਾ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਮੇਹਰਬਾਨ, ਰਾਮਨੰਦ, ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਲੁਹਾਰਾ, ਮੌਰੀਆ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚੰਮਿਡਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਾਜਰ ਸਨ।