ਲੁਧਿਆਣਾ 28 ਸਤੰਬਰ ( ਸਤ ਪਾਲ ਸੋਨੀ ) : ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿਥੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ 1200 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪ੍ੰਤੂ ਇਹ ਸਭ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਸਟੰਟਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਨਹੀ. ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਣ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਪੱਕੇ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਅਤੇ ਡੀ. ਸੀਂ. ਰੇਟ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਇਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਮਿਉਂਸੀਪਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਲ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਚੌਧਰੀ ਯਸ਼ਪਾਲ ਵਲੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਡ਼ੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੋਂ ਵਾਝੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਨਾਂ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਦੋ ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਲਾਲੇ ਪਏ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਰਚਿਆ ਕਾਰਨ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਜਿਉਣਾ ਦੁੱਭਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਮਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਦੇ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਉਨਾਂ ਨਿਗਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਤਨਖਾਹ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।