ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈ. ਉਦਯੋਗ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਲਾਭ ਲੈਣ-ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ
ਲੁਧਿਆਣਾ, 28 ਜੁਲਾਈ (ਸਤ ਪਾਲ ਸੋਨੀ) : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਵੀਂ ਸਨਅਤੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ-2017 ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਜਿੱਥੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਇਹ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗ ਲਾਉਣ, ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਲਈ ਮਹਿਜ਼ ਬਿਜਨਸ ਫਸਟ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਫਿਸਕਲ ਅਤੇ ਰੇਗੂਲੇਟਰੀ ਇੰਸੈਟਿਵ ਸਮਾਂਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਹੁਣ 10 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਲੇਠੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੈਸਰਜ਼ ਇਸ਼ਾਨ ਯਾਰਨ ਦੀ 23 ਲੱਖ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸੂਖ਼ਮ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨਾਂ ਹੋਰ ਸੂਖ਼ਮ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਡ਼ੀਂਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜ਼ਿਲਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗ ਲਗਾਉਣ, ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਆਦਿ ਲਈ 287 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਜ਼ਿਲਾ ਉਦਯੋਗ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਬਿਜਨਸ ਫੈਸੀਲੀਟੇਟਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜ਼ਿਲਾ ਉਦਯੋਗ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਨਾਲ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।