ਜ਼ਿਲਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਲ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਲੁਧਿਆਣਾ, 13 ਅਕਤੂਬਰ ( ਸਤ ਪਾਲ ਸੋਨੀ ) : ਅੱਜ ਜ਼ਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਨਕ ਕਚਹਿਰੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਜੁਵੇਨਾਇਲ ਜਸਟਿਸ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਜ਼ਿਲਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਜ਼ਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਇਸ ਇੱਕ ਦਿਨਾ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸ਼ਪੈਸ਼ਲ ਜੁਵੇਨਾਇਲ ਪੁਲਿਸ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਜ਼ਿਲਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫਸਰ, ਜੁਵੇਨਾਇਲ ਜਸਟਿਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਕਮੇਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਲ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਵਹਾਰ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸ਼ਪੈਸ਼ਲ ਜੁਵੇਨਾਇਲ ਪੁਲਿਸ ਯੁਨਿਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਿਲਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਮੈਨ,ਜ਼ਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਉਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜੁਆਬ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਡਾ.ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਸੀ.ਜੇ.ਐਮ.-ਕਮ-ਸਕੱਤਰ,ਜ਼ਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀਂ ਐਕਟ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਜਿਹਡ਼ੇ ਵਰਗ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜੋਰ ਹਨ, ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਕੀਮ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ/ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲੇ/ਬੇਗਾਰ ਦੇ ਮਾਰੇ/ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ/ਅੰਗਹੀਣ/ਕਿਸੇ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਮਾਰੇ /ਖੇਤ ਜਾਂ ਕਾਰਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬੱਚਾ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰੀਤੀ ਸੁਖੀਜਾ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਜੁਵੇਨਾਇਲ ਜਸਟਿਸ ਬੋਰਡ, ਜ਼ਿਲਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਡਾ. ਨੀਲਮ ਬੱਤਰਾ ਲੈਕਚਰਾਰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਰਿਜਨਲ ਸੈਂਟਰ (ਲਾਅ ਵਿਭਾਗ), ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।