ਲੁਧਿਆਣਾ ਲਈ ਦੋ ਨਵੇਂ ਕਲੱਸਟਰ ਵੀ ਮਨਜੂਰ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਲੱਸਟਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਾਖ਼ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ ਜ਼ਮੀਨ
ਲੁਧਿਆਣਾ, 3 ਅਗਸਤ ( ਸਤ ਪਾਲ ਸੋਨੀ ) : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 3 ਮੈਗਾ ਲੋਜਿਸਟਿਕ ਪਾਰਕ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਨਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੋਜਿਸਟਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੀਲੇ ਅਣਗੌਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਨਅਤੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਜਿਸਟਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵੀਂ ਮਹੱਤਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਅਰੋੜਾ ਅੱਜ ਸਥਾਨਕ ਹੋਟਲ ਪਾਰਕ ਪਲਾਜ਼ਾ ਵਿਖੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਲੋਜਿਸਟਿਕ ਕੰਨਕਲੇਵ-2018’ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਕੰਟੇਨਰ ਐਂਡ ਵੇਅਰਹਾਊਸਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਿਟਡ (ਕੋਨਵੇਅਰ) ਵੱਲੋਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਅਨ ਚੈਂਬਰਜ਼ ਆਫ਼ ਕਾਮਰਸ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ (ਫਿੱਕੀ), ਡੀਲੋਇਟ ਟੱਚ ਟੋਹਮਤਸੂ ਇੰਡੀਆ ਐੱਲ. ਐੱਲ. ਪੀ. ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਆਪਣੇ ਤਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕੰਨਕਲੇਵ ਦੌਰਾਨ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਭਰਵੇਂ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਮੈਗਾ ਲੋਜਿਸਟਿਕ ਪਾਰਕਾਂ ਪਿੰਡ ਕਿਲਾ ਰਾਏਪੁਰ (ਜ਼ਿਲਾ ਲੁਧਿਆਣਾ) ਵਿਖੇ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਪਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਮਲਟੀਮਾਡਲ ਲੋਜਿਸਟਿਕਸ ਪਾਰਕ, ਪੰਜਾਬ ਲੋਜਿਸਟਿਕਸ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਲਿਮਿਟਡ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵੇਅਰਹਾਊਸਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਪਾਰਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਜਿਸਟਿਕ ਪਾਰਕਾਂ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਨਅਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਜਲੰਧਰ, ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਪਟਿਆਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਬਠਿੰਡਾ, ਫਤਹਿਗੜ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲੋਜਿਸਟਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਲੋਜਿਸਟਿਕ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸੇਸ਼ ਸੈੱਲ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਲੱਸਟਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਾਖ਼ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਬਕਾਇਦਾ ਲੈਂਡ ਬੈਂਕ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 25 ਕਲੱਸਟਰ ਮਨਜੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋ ਨਵੇਂ ਕਲੱਸਟਰ ਹੋਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜੋ ਵੀ ਜ਼ਿਲਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਬਿਮਾਰ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜੀਵਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦ ਹੀ ਇੱਕ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨੀਤੀ (ਵੰਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਕੀਮ) ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਅਗਾਮੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਰਜੀਹ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਸਨਅਤਾਂ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗਡ਼ ਦੀਆਂ ਕਈ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਚੰਗਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਨਅਤੀ ਘਰਾਣੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਸਾਧ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਰਮਾ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਡੀ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਖਰਬੰਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਲੋਜਿਸਟਿਕ ਕੀਮਤ 14 ਫੀਸਦੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੀਮਤ 10 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਾਮੀ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੀਮਤ ਘਟਾ ਕੇ 5-7 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਹੋਏ ਸਰਵੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਧੀਆ ਲੋਜਿਸਟਿਕ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹੈ। ਸਾਲ 2020 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦਾ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਟਰੇਡ ਇੰਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਫਾਰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਸਕੀਮ (ਟਾਈਜ਼) ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਲਾਭ ਲੈਣ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੈਟ ਅਤੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਦਸੰਬਰ 2018 ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ-ਤੇਪਲਾ-ਰਾਜਪੁਰਾ ਜ਼ੋਨ ‘ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵੇਅਰਹਾਊਸਿੰਗ ਪਾਰਕ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੰਨਕਲੇਵ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲੋਜਿਸਟਿਕਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸਨ। ਉਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਲੈਦਰ ਅਤੇ ਖੇਡ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਕੰਨਕਲੇਵ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਲੋਜਿਸਟਿਕ ਡਵੀਜਨ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਐੱਸ. ਕੇ. ਅਹੀਰਵਰ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੰਨਕਲੇਵ ਨੂੰ ਚਾਰ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਾ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 14 ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨਾਲ 869 ਕਰੋੜ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਵੀ ਸਹੀਬੱਧ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਭਿਨਵ ਤ੍ਰਿਖਾ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਕੰਟੇਨਰ ਐਂਡ ਵੇਅਰਹਾਊਸਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਿਟਡ, ਗਲਾਡਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਕ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਮਹੇਸ਼ ਖੰਨਾ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਜ਼ਿਲਾ ਉਦਯੋਗ ਕੇਂਦਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।