ਲੁਧਿਆਣਾ, 01 ਅਕਤੂਬਰ ( ਸਤ ਪਾਲ ਸੋਨੀ) : ਨੀਰੂ ਕਤਿਆਲ, ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਗਰਾਂਓ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰੀ ਮਾਈਕਰੋ ਸਮਾਲ ਐਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਜ਼ ਫੈਸੀਲੀਟੇਸ਼ਨ ਕੋਂਸਲ ਦੀ 42ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 25 ਕੇਸ ਆਰਬੀਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਅਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿੰਨਾਂ ਵਿਚ਼ੋ 5 ਕੇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸੈਟਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ 51 ਲੱਖ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ Dispute/Claimed Amount ਉਕਤ ਕੋਸਲ ਵਲੋ ਸੈਟਲ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜਦਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਵੰਬਰ 2018 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਉਕਤ ਕੋਸਲ ਵਲੋ 84 ਕੇਸ ਲਗਭਗ 12 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਕੇਸ ਸੈਟਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ. ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਕਟ 2006 ਦੀਆਂ ਪ੍ਰ਼ੋਵੀਜ਼ਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੋਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀ ਕੇਵਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿਲਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੀ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰੀ ਮਾਈਕਰੋ ਸਮਾਲ ਐਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਜ਼ ਫੈਸੀਲੀਟੇਸ਼ਨ ਕੋਂਸਲ ਦਾ ਗੱਠਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜ਼ਿਲਾ ਹੈ। ਜਿਸਦਾ ਮੰਤਵ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੇਰੀ ਵਾਲੀ ਅਦਾਈਗੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰ਼ੋਵੀਜ਼ਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰਜ਼ ਪਾਸੋ ਸਮਾਧਾਨ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੇ ਗੱਠਤ ਕੋਸਲ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਸੀਲੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰ਼ੋਸੀਡਿੰਗਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼/ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਸੀਲੇਸ਼ਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੈਰਿਟਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਮੁੱਦਾ ਹਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋ਼ਸੀਲੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗਜ਼ ਵਿੱਚ ਮੁੱਦਾ ਸੈਟਲ ਨਹੀ਼ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੋਸੀਲੇਸ਼ਨ ਟਰੀਮੀਨੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਦਾ ਆਰਬੀਟੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਕੋਸਲ ਵਲ਼ੋ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਕੋਸਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲਾ ਲੀਡ ਮੈਨੇਜਰ , ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਜ਼ਿਲਾ ਉਦਯੋਗ ਕੇਂਦਰ ਬਤੌਰ ਕਨਵੀਨਰ ਮੈ਼ਬਰ ਤੋ ਇਲਾਵਾ 2 ਮੈ਼ਬਰ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰਜ਼ ਵਿਚੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲ਼ ਨੋਂਮੀਨੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕੋਸਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮਾਣਯੋਗ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਲ਼ੋ ਬਤੌਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜੀ ਵਜ਼ੋ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੋਸਲ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵੈਂਡਰਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਸਲ ਵਲ਼ੋ ਸੰਮਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪੇਮੈਂਟ ਸਬੰਧੀ ਯੋਗ ਉਪਰਾਲੇ/ਹਲ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮਾਣਯੋਗ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਲ਼ੋ ਉਕਤ ਕੋਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਜ਼ਿਲਾ ਉਦਯੋਗ ਕੇਦਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।