ਲੁਧਿਆਣਾ, 20 ਮਈ ( ਸਤ ਪਾਲ ਸੋਨੀ ) : ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਰਪੇਅਰ ਕਰਾਉਣ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਤੋਂ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ , ਦਰਦ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੇਗਾਨੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਠੋਕਰ ਮਾਰ ਕੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ?
ਆਰ. ਟੀ. ਆਈ. ਹਿਊਮਨ ਰਾਇਟਸ ਐਕਟਿਵੀਸਟ ਸ਼੍ਰੀਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਿਟੀ ਬਸ ਸਰਵਿਸ ਲਿਮਿਟੇਡ ਕੰਪਨੀ ਜਿਲੇ ਵਿੱਚ ਚਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀ ਲੋਕਲ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਭਾਰ ਵੇਖਦੀ ਹੈ । ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਇਨਾਂ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਸਨ । ਆਰ. ਟੀ. ਆਈ. ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਿਟੀ ਬਸ ਸਰਵਿਸ ਲਿਮਿਟਡ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਲ 120 ਬਸਾਂ ਹਨ । ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2011 ਵਿੱਚ 10 ਬਸਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬਾਅਦ 2013 ਤੱਕ ਕੁਲ 120 ਬਸਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਮਿਉਨਿਸਿਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈਆਂ ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 83 ਬਸਾਂ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 37 ਬਸਾਂ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਹਨ । ਲੋਕਲ ਬਸ ਸਰਵਿਸ ਲੁਧਿਆਣਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮੀਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਕਮੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ।
ਸ਼੍ਰੀਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕਲ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਨਤਾ ਦੇ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਇਨਾਂ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਹਾਲਤ ਅੱਜ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੋ ਚੂਕੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਕਿਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਵੀ ਆਪਣੀ 15 – 20 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਸੇਂਟਰੋਂ ਗੱਡੀ ਜਿਸਦੀ ਏਵਰੇਜ 13 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਿਆ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਜਾਨੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ । ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਲ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਨਤਾ ਦੇ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਲੀ ਵਾਰਿਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਨਾਂ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਵਾਜ ਉਠਾ ਸਕੇ ।