ਲੁਧਿਆਣਾ, (ਬਿਊਰੋ ) : ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਟਾਟਾ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਐੱਲ. ਈ. ਡੀ. ਲਾਈਟਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਧੀਮੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਤੁਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 67 ਤੋਂ ਕੌਂਸਲਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਮਮਤਾ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕੁਝ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਸੀ. ਈ. ਓ.) ਪੰਜਾਬ ਪਾਸੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਮਤਾ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਪੱਤਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਸੀ. ਈ. ਓ.) ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ।
ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਉਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਟਾਟਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਦੂਜਾ, ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਮਿਤੀ 23 ਨਵੰਬਰ, 2019 ਸੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਹੁਣ ਟਾਟਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ?
ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਮੀਟਿੰਗ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਸੀ. ਈ. ਓ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੋਹਲਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਐਕਸਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਐਕਸਟੈਨਸ਼ਨ ਕਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ? ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਲਾਈਟਾਂ ਨਾ ਲੱਗ ਸਕਣ ਕਾਰਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਪਏ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸ ਦੀ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲੰਘ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ਦੀ ਦੇਰੀ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ?
ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਮੁੱਦੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਮੇਂ–ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਉਠਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਇਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੁਕੰਮਲ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜਲਦ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ।