ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਹਰੇਕ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ
ਲੁਧਿਆਣਾ, 15 ਜਨਵਰੀ ( ਸਤ ਪਾਲ ਸੋਨੀ ) : ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਇਨਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇਨਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਇਨਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕੇ।
ਅੱਜ ਸਥਾਨਕ ਬੱਚਤ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰ. ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਉਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੀ ਮਿਲਦਾ। ਉਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਣ। ਉਨਾਂ ਹੋਰ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸਹੀ ਮਾਅਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਉਨਾਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਖੇਤੀਬਾਡ਼ੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ, ਸਿਹਤ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੂਰਲ ਇੰਪਲਾਈਮੈਂਟ ਗਰੰਟੀ ਐਕਟ (ਮਗਨਰੇਗਾ) ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਗਨਰੇਗਾ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਂਗਣਵਾਡ਼ੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਂਚ ਪਡ਼ਤਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ।
ਉਨਾਂ ਜ਼ਿਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ) ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣ ਕਿ ਜ਼ਿਲਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਥੋਂ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਲਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਥੇ ਸਿੱਖਿਆ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਉਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ।
ਜ਼ਿਲਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਰਿਵਿਊ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਟਾਂ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਭਾਅ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜਲਦ ਕਰਵਾ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਨਾਂ ਕਾਰਨ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਨਾ ਰੁਕਣ। ਉਨਾਂ ਜ਼ਿਲਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਰੇਟ ਦੇਖ ਲੈਣ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਟਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ ਨਿਸਚਿਤ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭਣ।
ਸ੍ਰੀ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿੱਚ ਗਾਰਡੀਅਨਜ਼ ਆਫ਼ ਗਵਰਨੈਂਸ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਹੀ ਮਾਅਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਰਥਿਕ ਨਤੀਜੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਉਨਾਂ ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਐੱਮ. ਪੀ. ਲੈਡ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਵਰਤੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਮਾਂ ਕਰਾਉਣੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ।
ਉਨਾਂ ਇੰਟੈਗਰੇਟਿਡ ਵਾਟਰਸ਼ੈੱਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦੋ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਪਡ਼ਤਾਲ ਦਾ ਜਿੰਮਾ ਉੱਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ, ਲੁਧਿਆਣਾ (ਪੂਰਬੀ) ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ। ਸ੍ਰੀ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਤਾਰੀਫ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਲਡ਼ਕਾ-ਲਡ਼ਕੀ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 2017 ਦੇ ਅੰਕਡ਼ਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿੱਚ 1000 ਲਡ਼ਕਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਲਡ਼ਕੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 934 ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਖਾ, ਸ੍ਰੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਡਾਬਰ, ਸ੍ਰ. ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਸ੍ਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ, ਸੰਜੀਵ ਤਲਵਾਡ਼, ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖਾ (ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ), ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਵ) ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸੁਰਭੀ ਮਲਿਕ, ਵਧੀਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਡਾ. ਰਿਸ਼ੀਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਮਨ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ, ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।