ਲੁਧਿਆਣਾ 17 ਸਤੰਬਰ (ਚਡ਼੍ਹਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ) : ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਛਡ਼ੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਏਕਤਾ ਫਰੰਟ ਨੇ ਮੁਡ਼ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਿਆਂ ਫਰੰਟ ਦੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕੈਂਥ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਜਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ, ਰਾਕੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਡਾਬਰ ਅਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 85ਵੀਂ ਸੋਧ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਆਧਾਰ ਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂ, ਰੋਸਟਰ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਪੁਆਇੰਟ ਨਾ ਮੰਨਣ ਬਾਰੇ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ, ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਉਪਰੰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਰਿਜਰਵੇਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਗਰੁੱਪ ਬੀ ਅਤੇ ਸੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਕਈ ਕੇਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਰਾਹੀਂ ਰਿਜਰਵੇਸ਼ਨ 14 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ, ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਰਿਜਰਵੇਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਕੋਟੇ ਵਿਚਲਾ ਬੈਕਲਾਗ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁਡ਼ੇ ਮੁੱਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੁਢਾਪਾ, ਵਿਧਵਾ, ਅੰਗਹੀਣ ਪੈਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਭੱਤਾ 5000 ਰੁਪਏ ਕਰਨ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਪਿਛਡ਼ੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਦੋਵਾਂ ਵਰਗਾਂ ਲਈ 10 ਫੀਸਦੀ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਛੋਟ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਜੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੇ ਥੋਡ਼ੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਜਲਦ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰੂਪਰੇਖਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋਡ਼ ਪੈਣ ਤੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਮੱਦਦ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤਿੱਖਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਹਰੀਦਾਸ ਭੱਟੀ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਹੁਸ਼ਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਡਾਂਗੋ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਤਾਲਾ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ, ਮਾਸਟਰ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਮਾਸਟਰ ਗੁਰਜੈਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਾਜਰ ਸਨ।