ਲੁਧਿਆਣਾ 26 ਅਕਤੂਬਰ ( ਸਤ ਪਾਲ ਸੋਨੀ ) : ਦੇਸ਼ ਦਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਲਡ਼ ਚੁੱਕੇ ਕਵਰਿੰਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਈ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਜੀ ਹਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਿਲੇ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪੂਰਬੀ (060) ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਥੇ ਕਰੀਬ 8 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਯੂਦ ਵੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਵਰਿੰਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਈ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮੋਡ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਲੰਘੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਲਡ਼ਨ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਜਨਰਲ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਕਵਰਿੰਗ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ 20 ਹਜਾਰ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਵਜੋਂ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਖਵੇਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ 10 ਹਜਾਰ ਸੀ। ਹਲਕਾ ਪੂਰਬੀ ਤੋਂ ਕੁੱਲ 7 ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ ਜਿਨਾਂ ‘ਚੋਂ ਇੱਕ ਰਾਖਵੇਂ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸੀ। ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਤੁੰਰਤ ਬਾਅਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਕਵਰਿੰਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜਮਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਹੋਣੀ ਸੀ ਜੋ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਯੂਦ ਵੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਆਪਣੀ ਜਮਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਲਕੇ ਦੀ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਸੁਰਭੀ ਮਲਿਕ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਮ-ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਫਸਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪ੍ਰਦੀਪ ਅਗਰਵਾਲ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾ ਮੋਡ਼ੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਰਾਸ਼ੀ ਮੋਡ਼ਨ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਾਗਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਪਰ ਪਰਨਾਲਾ ਉਥੇ ਦਾ ਉਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਉਪਰ ਬਣਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮੋਡ਼ਨ ‘ਚ ਬੇਈਮਾਨੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਹਲਕੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਲਾਇਕੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਬੇਹਤਰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 117 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਸਵਾ ਕਰੋਡ਼ ਦਾ ਅੰਕਡ਼ਾ ਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਵੀ ਪਤਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮੋਡ਼ਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋਵੇ।
ਉਧਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇਸ ਬੇਈਮਾਨੀ ਸਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਅੰਜੂ ਬਾਲਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਹੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੀ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਜਿਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡਿਜੀਟਲ ਕੋਡ ਸਾਡਾ ਭਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਏਹ ਸਮੱਸਿਆ ਆਈ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਚੋਣ ਕਾਨੂੰਗੋ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਈ ਵਾਰ ਖਜਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਖੁਦ ਖਜਾਨਾ ਅਫਸਰ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗੀ ਤੇ ਇਸ ਲਟਕੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਂਗੀ।