-ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ 6 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਲੱਗੇਗੀ-ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ
-ਸੰਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਸਮੂਹ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ
ਲੁਧਿਆਣਾ, 29 ਅਗਸਤ ( ਸਤ ਪਾਲ ਸੋਨੀ ) : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ 9 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 6 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੈਂਪ (ਪੰਜਾਬ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਲ, ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 3 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੂ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ। ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੈਂਪ ਐਕਟ 1899 ਦੀ ਧਾਰਾ 3-ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਡਿਊਲ 1-ਬੀ ਆਦਿ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨਾਂ ਉਪਬੰਧਾਂ ਤਹਿਤ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 3 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੂ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਬਤੌਰ ਸੋਸ਼ਲ ਸਕਿਊਰਟੀ ਫੰਡ ਲੱਗਦੀ ਸੀ।
ਇਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਦਿ ‘ਤੇ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਭਾਰਤੀ ਸਟੈਂਪ ਐਕਟ 1899 ਦੇ ਸ਼ਡਿਊਲ 1-ਏ ਤਹਿਤ 5 ਫੀਸਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਐਕਟ ਦੇ ਸ਼ਡਿਊਲ 1-ਸੀ ਤਹਿਤ 1 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੂ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਬਤੌਰ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਸੈੱਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 3 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੂ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਬਤੌਰ ਸੋਸ਼ਲ ਸਕਿਊਰਟੀ ਫੰਡ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੁਣ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਇੱਕ ਸਮਾਨ 6 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।